Crypto पर सरकार का रुख नपा-तुला, बोले पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा

क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के सरकार के फैसले पर लोगों के बीच एक बहस छिड़ी हुई है. इस बीच बिजनेस टुडे के क्रिप्टो कॉनक्लेव में संसद की वित्त स्थायी समिति के मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सरकार के इस रुख को काफी नपा-तुला बताया, जबकि विपक्ष के कई नेता इससे अलग राय पेश करते नजर आए.

दुनिया के साथ कदमताल की जरूरत
जयंत सिन्हा ने कहा कि क्रिप्टो को लेकर सरकार जो अभी रुख वो काफी नपा-तुला है. साथ ही ये पूरी तरह से वैध है. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर वैश्विक परिदृश्य तेजी से साफ हो रहा है. ऐसे में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो बाद में दुनिया में होने वाले बदलाव के साथ वापस लेना पड़े. इसलिए हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा.

जयंत सिन्हा के अलावा इस कार्यक्रम में शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व सांसद राजीव गौड़ा भी शामिल हुए.

‘क्रिप्टो का लाभ उठाने से चूक रहा भारत’
क्रिप्टो पर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सरकार अपनी सतर्कता वाली एप्रोच से क्रिप्टो का लाभ उठाने का मौका चूक रही है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिल सकता है. उन्होंने सरकार के क्रिप्टो पर टैक्स लगाने पर भी अपनी राय रखी. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि क्रिप्टो का लीगल स्टेटस क्या है, इसका कहां और कैसे उपयोग हो सकता है, लेकिन इस पर टैक्स लगा दिया है.

प्रियंका के साथ-साथ विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार के रुख को ज्यादा ही सावधानी भरा करार दिया. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज देश से बाहर जा रहे हैं और ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. वहीं राजीव गौड़ा ने कहा कि सरकार में क्रिप्टो को लेकर काफी कंफ्यूजन है. सरकार के इस रवैये का नुकसान ये होगा कि हमारे देश से प्रतिभा और संस्थान बाहर जाने लगेंगे.

‘इंटरनेट को बैन करने जैसा क्रिप्टो को रोकना’
पिनाकी मिश्रा ने कहा कि अब क्रिप्टो पर बैन लगाने का उल्टा नुकसान हो. ये बिलकुल इंटरनेट को बैन करने जैसा होगा. सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग को ‘अहितकर गतिविधि’ के तौर पर देखती है. उसने इसे जुअे और शराब की लत की तरह मान लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को क्रिप्टो को लेकर अन्य देशों के अच्छे कदमों के बारे में सोचना चाहिए और इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा कि इसका रेग्युलेशन समय की जरूरत है.

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