GST के मोर्चे पर फिर तगड़ा झटका, 8 महीने के बाद कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ से नीचे

कोरोना की दूसरी लहर का असर अब सरकारी खजाने पर दिख रहा है. जून में  8 महीने बाद सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे आया है.

करीब 93,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन
जून में सरकार ने कुल 92,849 करोड़ रुपये जीएसटी से जुटाए. सरकार का जीएसटी कलेक्शन 8 महीने बाद 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे आया है. जून का जीएसटी कलेक्शन मई में हुई बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश के अधिकतर राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन था. जून के पहले हफ्ते में  ही लॉकडाउन की पाबंदियों में राहत देना शुरू हुआ.

आयात पर कमाया इतना टैक्स
जून में सरकार के कुल जीएसटी कलेक्शन में IGST की हिस्सेदारी 49,079 करोड़ रुपये रही. इसमें 25,762 करोड़ रुपये सरकार ने आयात पर लगने वाले टैक्स से कमाए. वहीं केन्द्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन (CGST) 16,424 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का जीएसटी कलेक्शन (SGST) 20,397 करोड़ रुपये रहा.

इन आंकड़ों में 5 जून से 5 जुलाई 2021 के बीच किए गए घरेलू लेनदेन भी शामिल हैं. कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने करदाताओं को कई तरह की राहत दी थी. इनमें देरी से जमा किए जाने वाले रिटर्न पर ब्याज में कटौती/छूट और जून के महीने के लिए रिटर्न फाइल करने में 15 दिन की छूट इत्यादि शामिल है.

Cess से आए 6,949 करोड़
जून के जीएसटी कलेक्शन में सरकार ने Cess से कुल 6,949 करोड़ रुपये की कमाई की. इसमें आयात पर वसूला जाने वाला 809 करोड़ रुपये का टैक्स शामिल है. जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को राजस्व हानि पर मुआवजा देने का प्रावधान है. मुआवजा देने के लिए सरकार ने एक अलग कोष बनाया है जिसमें Cess से आने वाला पैसा इकट्ठा किया जाता है. सरकार 28% की जीएसटी दर वाली कई वस्तुओं पर 15% तक की दर से Cess की वसूली भी करती है.

E-Way Bill घटे 30%
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मई 2021 में मात्र 3.99 करोड़ E-Way Bill जारी हुए. जबकि अप्रैल 2021 में इनकी संख्या 5.88 करोड़ थी. इस तरह E-Way Bill में 30% से अधिक की कमी देखी गई है. ये आंकड़े भी आर्थिक गतिविधियों में कमी की ओर इशारा करते हैं.

मई का जीएसटी कलेक्शन
मई में सरकार का ग्रॉस GST कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपये था. इसमें CGST की हिस्सेदारी 17,592 करोड़ रुपये, SGST की 22,653 करोड़ रुपये और IGST की हिस्सेदारी 53,199 करोड़ रुपये थी.

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