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लॉगिन से लेकर पासवर्ड जेनरेट करने तक, नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को लेकर फैसला आज!
सरकार के इसी महीने शुरू किए गए इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल पर करदाताओं को ओटीपी से लेकर पासवर्ड जेनरेट करने तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वित्त मंत्रालय और पोर्टल विकसित करने वाली कंपनी इंफोसिस के बीच इसे लेकर मंगलवार को एक बैठक हो रही है.
- दिक्कतों पर वित्त मंत्री जता चुकी हैं सार्वजनिक नाराजगी
- नंदन नीलेकणि ने कहा जल्द दूर होंगी दिक्कतें
- 7 जून को ही शुरू हुआ है इनकम टैक्स का नया पोर्टल
सरकार के इसी महीने शुरू किए गए इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल पर करदाताओं को ओटीपी से लेकर पासवर्ड जेनरेट करने तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वित्त मंत्रालय और पोर्टल विकसित करने वाली कंपनी इंफोसिस के बीच इसे लेकर मंगलवार को एक बैठक हो रही है.
बैठक में शामिल होंगी वित्त मंत्री
बैठक में इंफोसिस के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजस्व सचिव, CBDT चेयरमैन और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ICAI, ऑडिटर्स, कसंल्टेंट्स और करदाताओं के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे.
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इंफोसिस की शनिवार को हुई 40वीं वार्षिक आम सभा में भी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण राव ने नए इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतों के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि वह सरकार और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इसे दूर करेंगी.
वित्त मंत्री हुई थी नाराज़
नए पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी सार्वजनिक नाराजगी जता चुकी हैं. उन्होंने इसके लिए इंफोसिस के को-फाउंडर और कंपनी को एक ट्ववीट भी किया था, जिसके जवाब में नंदन नीलेकणि ने कहा था कि इंफोसिस को इन परेशानियों के लिए खेद है और सप्ताह भर के अंदर दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा.
पेश आ रही 40 से ज्यादा समस्याएं
इस साल 31 मार्च 2021 को वित्त वर्ष के आखिरी दिन आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल क्रैश कर गया था. ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के पुराने पोर्टल पर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए इस नए पोर्टल को शुरू किया था.
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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लॉगिन से लेकर आधार वैलिडेशन के लिए OTP, पासवर्ड जेनरेट करने, पुराने रिटर्न के डेटा को लिंक करने में दिक्कत आ रही है.
वहीं डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस पोर्टल पर 40 से अधिक समस्याएं पेश आ रही हैं. इसमें विवाद से विश्वास योजना का विकल्प ना होना, डीआईएन नंबर का खुद से भर जाना और डिजिटल सिग्नेचर का रजिस्ट्रेशन ना होना जैसी कई दिक्कतें शामिल हैं.
बैठक में मिलेंगे जवाब
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले सूचना दी थी कि बैठक के दौरान इंफोसिस के अधिकारी लोगों के सवालों का जवाब देंगे, मुद्दों को स्पष्ट करेंगे और सुझाव स्वीकार कर पोर्टल में सुधार लाएंगे.
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