‘हफ्तेभर में दूर हो जाएंगी इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतें’ इंफोसिस का वित्त मंत्री से वादा

नए इनकम टैक्स पोर्टल पर करदाताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय और पोर्टल विकसित करने वाली कंपनी इंफोसिस ने मंगलवार को बैठक की.

नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई. बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इसे विकसित करने वाली कंपनी इंफोसिस से जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के लिए कहा. जानें क्या बोली वित्त मंत्री...

‘करदाताओं की सहूलियत प्राथमिकता’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान कहा कि करदाताओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाना इस सरकार की प्राथमिकता है. और हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए. उन्होंने इंफोसिस से पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कहा.

‘दिक्कतों पर गहरी चिंता’
बैठक में वित्त मंत्री ने पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को लेकर गहरी चिंता जताई. साथ ही इंफोसिस से कहा कि वह जल्द से जल्द दिक्कतों को दूर करे और अपनी सेवाओं को बेहतर करे.

बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे. उनके अलावा राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीडीटी के चेयरमैन जे. बी. मोहपात्रा, सीबीडीटी की सदस्य अनु जे. सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए

‘हफ्तेभर में ठीक होंगी दिक्कतें’
बैठक में इंफोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख और सीओओ प्रवीण राव शामिल हुए. उन्होंने वित्त मंत्री को भरोसा दिलाया कि नए इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी दिक्कतें हफ्तेभर में ठीक हो जाएंगी. कई सारी परेशानियों को पहले ही ठीक कर लिया गया है.

पेश आ रही 40 से ज्यादा समस्याएं
इस साल 31 मार्च 2021 को वित्त वर्ष के आखिरी दिन आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल क्रैश कर गया था. ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के पुराने पोर्टल पर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए 7 जून 2021 को नया पोर्टल शुरू किया था. लेकिन इसमें शुरुआत से कई दिक्कतें आ रही हैं. 

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लॉगिन से लेकर आधार वैलिडेशन के लिए OTP, पासवर्ड जेनरेट करने, पुराने रिटर्न के डेटा को लिंक करने में दिक्कत आ रही है.

वहीं डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस पोर्टल पर 40 से अधिक समस्याएं पेश आ रही हैं. इसमें विवाद से विश्वास योजना का विकल्प ना होना, डीआईएन नंबर का खुद से भर जाना और डिजिटल सिग्नेचर का रजिस्ट्रेशन ना होना जैसी कई दिक्कतें शामिल हैं. 

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