Government Decision: 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं? मोदी सरकार ने कर दिया साफ

लंबे समय से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आने की चर्चाएं जारी हैं. इनको लेकर आए दिन मीडिया रिपोर्ट सामने आती रहती हैं, लेकिन यह लागू होगा या नहीं इस बात को लेकर संशय बरकरार था. लेकिन अब मोदी सरकार (Modi Government) की ओर से इस संबंध में नया अपडेट आया है. इसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आने वाला. 

संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार (Union Government) की ओर से इस तरह के किसी भी दावे को निराधार बताया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने की बात कही जा रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

सरकार ने किया किया खारिज
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8th Pay Commission लागू करने पर विचार कर रही है. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि यह आने वाला नहीं है. 

इस फॉर्मूले का हो सकता है इस्तेमाल
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव हों और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े. ऐसे में इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जरूरत के सामानों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है.

DA में होगी बढ़ोतरी संभव
बढ़ती महंगाई को लेकर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. हालांकि, अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है. अगर सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा.