
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ योजना के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.14 करोड़ हो गई है.
PM Awas Yojana: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में यह मंजूरी दी गई. जिसके बारे में बुधवार को जानकारी दी गई.
घरों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर
दुर्गा शंकर मिश्रा के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 1.14 करोड़ स्वीकृत घरों में से 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है और 52.5 लाख मकान लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं. इसके अलावा सचिव ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बिना देरी किए मुद्दों को हल करने के लिए कहा है ताकि घरों के निर्माण में तेजी लाई जा सके.
केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बेघर लोगों को घर बनाकर देती है. इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.
गौरतलब है कि पीएम आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले केवल गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर मध्यम वर्ग को भी इसका लाभ दिया जा रहा है.
जानें इस योजना के दायरे
EWS के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये तय है. LIG के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. वहीं, 12 और 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.