केरल के इस को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI का एक्शन, अमेरिकन एक्सप्रेस से हटाया बैन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Thodupuzha Urban Co-operative Bank) पर कड़ा एक्शन लिया है. इसके तहत ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई है. केंद्रीय बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए उसपर कई पाबंदी लगाई हैं. रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है.

नया लोन नहीं दे सकेगा बैंक 
पीटीआई के मुताबिक, RBI की इस कार्रवाई के बाद अब यह बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया लोन (New Loan) दे सकता है, न ही कर्ज का नवीकरण कर सकता है. इसके अलावा बैंक के किसी तरह के निवेश (Invest) करने या नई जमा लेने पर भी रोक रहेगी.

आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा तरलता की स्थिति को देखते हुए सभी बचत, चालू या जमाकर्ताओं के अन्य खातों से निकासी पर रोक लगाई गई है. हालांकि, ग्राहकों के खातों में जमा राशि से ऋण का निपटान किया जा सकता है. 

बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं
रिजर्व बैंक ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि इन पाबंदियों और सख्त निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की थी.

इनमें मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर शामिल हैं. 

अमेरिकन एक्सप्रेस से पाबंदी हटी
RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है. केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर कहा कि अब कंपनी के कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति दे दी गई है. रिजर्व बैंक ने 16 महीनों के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस पर लगा प्रतिबंध हटाया है. इसके साथ ही कंपनी अपने ऊपर लगे सारे व्यावसायिक प्रतिबंधों से मुक्त हो गई है.  

23 अप्रैल 2021 से लागू थी पाबंदी
पिछले साल 23 अप्रैल 2021 को केंद्रीय बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई भुगतान प्रणाली संग्रहण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में की गई थी.