इस सरकारी बैंक को खरीदने में श्री राम ग्रुप ने दिखाई दिलचस्पी, कंपनी के शेयर उछले

सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को खरीदने में श्रीराम ग्रुप (Shriram Group) ने दिलचस्पी दिखाई है. केंद्र सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है. आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई (Expression of Interest) जमा करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर है और सभी ईओआई 180 दिनों के लिए वैध होंगे. आईडीबीआई बैंक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने की खबर के बाद श्रीराम ग्रुप की एक कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है.

एक अलग कंपनी बना सकता है श्रीराम ग्रुप

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, IDBI बैंक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है. खबरों की मानें, तो श्रीराम ग्रुप IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन में भाग लेने के लिए एक अलग होल्डिंग कंपनी बना सकता है. इस खबर के बाद श्रीराम समूह की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर में तेजी देखने को मिली है. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर में 2 फीसदी की तेजी आई है. हालांकि, शाम होते-होते इसके शेयरों में गिरावट आ गई है. इसके शेयर आज 1215 रुपये के हाई लेवल तक गए थे.

EOI दाखिल करने की तारीख

श्री राम ग्रुप कॉमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंस के अलावा एसएमई लोन जैसे सेक्टर में काम करता है. हालांकि, IDBI बैंक के खरीदने को लेकर श्री राम ग्रुप की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. आईडीबीआई बैंक के लिए EOI दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 16 दिसंबर है. 

30 जून 2022 तक के डाटा के अनुसार, फिलहाल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में केंद्र सरकार और एलआईसी (LIC) की कुल हिस्सेदारी 94.72 फीसदी है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, तो वहीं एलआईसी का हिस्सा 49.24 फीसदी है.  

आईडीबीआई बैंक के शेयर

आईडीबीआई बैंक के शेयर आज गिरे हैं. बैंक के शेयरों में 0.94 फीसदी की गिरावट देखने को मिली और 42.25 रुपये पर ट्रेड करते नजर आए. आईडीबीआई बैंक के शेयरों का 52 वीक का हाई प्राइस 65.25 रुपये है. वहीं, लो लेवल 30.50 रुपये है.

विनिवेश का टारगेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने फरवरी 2021 में बजट पेश करते हुए IDBI बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था. लेकिन कोरोना संकट की वजह से मामला अटक गया था. सरकार ने चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए 65 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का टारगेट सेट किया है.