
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं. इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता जूझ रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नीति निर्माता यूपी को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं. देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 के अंत तक 1 ट्रिलियन डॉलर ($1 trillion Economy) के आंकड़े तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. नीति निर्माता इसके लिए रोड मैप तैयार करने में व्यस्त हैं.
कितनी बड़ी है यूपी की अर्थव्यवस्था
फिलहाल राज्य की अर्थव्यवस्था 0.254 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसमें कृषि का हिस्सा 20-22 प्रतिशत है. इसके बाद 18-20 प्रतिशत हिस्सेदारी उद्योग की है. वहीं, राज्य की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर की 45-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक अनिश्चितताओं की स्थिति में भी राज्य सरकार पहले 100 दिनों में शुरू किए गए सुधारों और नीतिगत पहल के दम पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त है.
पाइपलाइन में हैं कई परियोजनाएं
उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने सरकार के प्लान के बारे में बताया. अरविंद कुमार को राज्य में निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बिजनेस टुडे से बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले 100 दिनों में प्रगति के लिए बहुत कुछ किया गया है, जिससे 1 ट्रिलियन डॉलर के सपने को साकार किया जाएगा. 80,224 करोड़ रुपये की कुल 1,406 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं. इस तरह राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी है.
पुरानी नीतियों पर विचार कर रही सरकार
राज्य के योजना, कार्यक्रम इंप्लीमेंटेशन एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव आलोक कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके कंधों पर ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर ले जाने की जिम्मेदारी है. कुमार बिजनेस टूडे को बताते हैं कि यूपी अपनी सभी पुरानी नीतियों पर फिर से विचार कर रहा है और राज्य की ताकत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है.
वो कहते हैं - 'हम पुरानी सभी नीतियों पर फिर से विचार कर रहे हैं और राज्य की पारंपरिक ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उदाहरण के लिए कपड़ा संभावित क्षेत्रों में से एक है. इसलिए हम बहुत जल्द एक कपड़ा को लेकर पॉलिसी ला रहे हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर खूब हुआ काम
सरकार राज्य अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर काफी कुछ किया गया है. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह बताते हैं- 'हम बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं. इसका एक उदाहरण 296 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन और औरैया को अन्य स्थानों से जोड़ता है. गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है. अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ता तय कर लिया है.