इसी साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में हिस्सेदारी कम करने का ऐलान किया. सरकार अपनी ये हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने वाली है.
इसे देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है. यही वजह है कि निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, सरकार ने एलआईसी के विनिवेश की प्रक्रिया को लेकर एक अहम कदम उठाया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने परामर्श कंपनियों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से 13 जुलाई तक आवेदन करने के लिए कहा है.
यह आवेदन एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ की प्रक्रिया में परामर्श देने के लिए मांगे गए हैं. बताया जा रहा है कि सरकार दो सलाहकारों की नियुक्ति करना चाहती है.
यही वजह है कि वित्त मंत्रालय ने आवेदन पत्र जारी किया है. आवेदन और बोलियां 13 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं.
आवेदक के पास आईपीओ, रणनीतिक विनिवेश, अधिग्रहण और विलय गतिविधियों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
इसके अलावा आवेदक ने कम से कम एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आईपीओ में परामर्श की भूमिका निभायी हो या उसका प्रबंधन किया हो. या फिर उसके पास इसी अवधि में 15,000 करोड़ रुपये के पूंजी बाजार के लेनदेन करने का अनुभव हो.