किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है. एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी भी गंभीर बीमारी के कारण पड़ने वाले आर्थिक दबाव को आसानी से झेलने में मदद करता है. अब केंद्र की मोदी सरकार इस पर एक बड़ा तोहफा देने वाली है.
दरअसल, हेल्थ इंश्योरेंस लेने की चाह रखने वालों के पास जल्द ही प्रीमियम के किस्तों में भी भुगतान का विकल्प होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मासिक, तिमाही और छमाही आधार पर प्रीमियम जमा कर सकेंगे. वर्तमान में प्रीमियम का सिर्फ वार्षिक भुगतान ही किया जा सकता है.
इरडा ने जारी किया सर्कुलर
बीमा नियामक इरडा ने प्रीमियम के भुगतान के बदले हुए नियम को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है. इरडा ने जनरल और सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को भेजे सर्कुलर में कहा है कि अनुमोदित व्यक्तिगत उत्पाद के तहत किस्तों में भुगतान करने की वजह से मूल प्रीमियम और शुल्क संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए.
सर्कुलर में आगे कहा गया , " प्रीमियम के भुगतान का प्रस्तावित तरीका (मोड) मासिक , तिमाही या छमाही हो सकता है."
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को इस कदम से इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करने में ज्यादा लचीलापन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट की पहुंच भी बढ़ेगी.
इरडा के इस फैसले का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो एकमुश्त प्रीमियम का
भुगतान नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा इरडा के सर्कुलर में यह भी कहा है कि
65 साल से अधिक उम्र के लोग भी बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे.
इरडा ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि अगर कंपनियां चाहेंगे तो वो बिना प्रीमियम
बढ़ाए अपनी किसी भी पॉलिसी में गंभीर बीमारियों को जुड़वा सकेंगे, जो कि
पहले से पॉलिसी में शामिल नहीं हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें सभी
स्टेकहोल्डर्स से मंजूरी लेनी होगी.