370: कश्मीर में निवेश के लिए लग गई कतार, कई कंपनियों ने दिखाई रुचि

संविधान के अनुच्छेद 370 के दो खंडों को खत्म कर देने के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर में अमन-चैन होगा, वहां कारोबार एवं उद्योग काफी फले-फूलेंगे और इससे नौकरियों का सृजन होगा. इसको देखते हुए कई बड़े समूहों ने कश्मीर में निवेश की संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया है.

एक बयान में वरिष्ठ उद्योगपति और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने यह मांग की है कि जम्मू-कश्मीर में आर्थ‍िक तरक्की और नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए पहल किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधनों और प्रतिभाओं की भरमार है.

अब जब कश्मीर की अर्थव्यवस्था सबके लिए खुल गई है, कंपनियां निवेश के लिए आगे आने लगी हैं. डेयरी क्षेत्र के दिग्गज अमूल इंडिया ने कश्मीर में निवेश में रुचि दिखाई है. इसी प्रकार हेलमेट बनाने वाली प्रमुख कंपनी स्टीलबर्ड ने भी जम्मू-कश्मीर में एक प्लांट लगाने की पेशकश की है.

होटल इंडस्ट्री से जुड़े लेमन ट्री ने गुलमर्ग और सोनमर्ग में 35-40 बेड का होटल खोलने का प्रस्ताव रखा है. लेमन ट्री के पास पहले से ही इस इलाके में 176 बेड की क्षमता वाले कुल तीन होटल हैं. सबसे बड़ा होटल कटरा में 70 बेड का है जिसे साल 2017 में खोला गया. कंपनी ने साल 2018 में श्रीनगर और जम्मू में दो नए होटलों की शुरुआत की है.

ये कंपनियां पहले से ही हैं कश्मीर में

फिलहाल ल्यूपिन, सन फार्मा, कैडिला फार्मा, कोका कोला, रेडिसन, डाबर और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश किया है.

उद्योग चैम्बर कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के नामित अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा, 'इस इलाके की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 63,995 रुपये है जो कि राष्ट्रीय औसत का करीब 55 फीसदी ही है और राज्य के उत्पादन में 80 फीसदी हिस्सा कृषि का है. अब सरकार और उद्योग जगत की तरफ से इस बारे में मजबूत प्रयास करना होगा कि वहां इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाएं और रोजगार एवं जीविका के नए अवसरों का सृजन करें.'

सीआईआई ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक दस सूत्रीय नीतिगत एजेंडा भी सुझाया है. सीआईआई ने कहा है कि टिकाऊ औद्योगिक विकास, बेहतर निवेश वातावरण, पर्यटन, कनेक्ट‍िविटी और बुनियादी ढांचा विकास, कृषि, बागबानी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर को तेजी देकर राज्य का अच्छा विकास किया जा सकता है.

गौरतलब है कि सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सदन में पेश किया. उन्होंने कहा कि कश्मीर में लागू धारा 370 में सिर्फ खंड-1 रहेगा, बाकी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा.इसके अलावा नए प्रावधान में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल है. उसके तहत जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है.

(www.businesstoday.in से साभार)