बैड लोन की मार से त्रस्त बैंक, 7.34 लाख करोड़ पहुंचा NPA

एक तरफ मोदी सरकार बैंकों को बैड लोन (NPA) के जाल से उभारने की कोश‍िश में जुटी हुई है. वहीं, बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है. सितंबर, 2017 को खत्म हुई तिमाही में सरकारी बैंकों का एनपीए 7.34 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. इसके लिए कॉरपोरेट डिफॉल्टर्स  को जिम्मेदार बताया गया है.

निजी बैंकों का एनपीए काफी कम

दूसरी तरफ, सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों का एनपीए काफी कम है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक निजी बैंकों का एनपीए 30 सितंबर तक 1.03 लाख करोड़ रुपये था.

सरकारी बैंकों से बेहतर स्थ‍ि‍त‍ि में निजी बैंक

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई  डाटा का हवाला देते हुए ये आंकड़े पेश किये हैं. वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 सितंबर को खत्म हुई  तिमाही तक सरकारी बैंकों का कुल बैड लोन  7,33,974 करोड़ रुपये है. वहीं, निजी बैंक इस मामले में सरकारी बैंकों से काफी बेहतर स्थ‍िति में हैं. इनका कुल एनपीए 1,02,808 करोड़ रुपये है.

कॉरपोरेट हाउस जिम्मेदार

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने बैंकों का एनपीए बढ़ने के लिए कॉरपोरेट हाउस और अन्य कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है. उनके मुताबिक बैंकों के कुल एनपीए में इनकी भागीदारी 77 फीसदी है.

एसबीआई का एनपीए सबसे ज्यादा

प्रमुख सरकारी बैंकों की बात करें, तो भारतीय स्टेट बैंक पर सबसे ज्यादा बैड लोन का भार है. एसबीआई का एनपीए 1.86 लाख करोड़ रुपये है. दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है. पीएनबी का एनपीए 57,630 करोड़ रुपये है. इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (49,307 करोड़), बैंक ऑफ बड़ोदा ( 46,307 करोड़ रुपये), कैनरा बैंक ( 39,164 करोड़) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ( 38,286 करोड़) शामिल हैं.

बैड लोन के दबाव में आईसीआईसीआई बैंक भी

प्रमुख निजी बैंकों की बात करें, तो सबसे ज्यादा एनपीए आईसीआईसीआई बैंक का है. आईसीआईसीआई बैंक पर 44,237 करोड़ रुपये के बैड लोन का भार है.  इसके बाद  दूसरे नंबर पर एक्‍स‍िस बैंक ( 22,136 करोड़ रुपये है). इनके बाद एचडीएफसी बैंक (7,644 करोड़) व जम्मू  और कश्मीर बैंक के पास  5,983 करोड़ रुपये का बैड लोन है.

हल निकालने की हो रही कोश‍िश

वित्त मंत्रालय ने बताया क‍ि बैड लोन की रिकवरी करने के लिए कई प्रोविजन तैयार किए गए हैं. इसके लिए डेट रिकवरी ट्र‍िब्यूनलों का दायर बढ़ाया गया है. मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा समय में 2016-17 के 33 के ट्रिब्यूनल के मुकाबले अब 39 हो गए हैं. ये ट्रिब्यूनल पेंडिंग पड़े केसों को निपटाने में सक्षम होंगे.