बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी निर्मला सीतारमण

बजट पेश होने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बैठकों का दौर जारी है. तमाम सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद अब निर्मला सीतारमण हर राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगी. उनसे बजट से पहले कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगी. बता दें कि 5 जुलाई को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी.यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट है.

कल वित्‍तमंत्री की पहली जीएसटी बैठक

आम बजट से पहले कल यानी 21 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बैठक में आम लोगों से जुड़ी कई चीजों के टैक्‍स स्‍लैब को घटाने पर विचार होने की उम्‍मीद है. इसके साथ ही बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) बिक्री के लिए 50 करोड़ या अधिक के कारोबार वाली कंपनी के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर ई-इनवायस बनाना जरूरी किए जाने पर भी चर्चा होगी. बैठक में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और मई में उम्मीद से कम जीएसटी संग्रह पर भी चर्चा हो सकती है.

एजेंडा में ये बातें भी शामिल

बैठक के एजेंडा में एक अप्रैल, 2020 से जीएसटी-ईवे बिल प्रणाली का एनएचएआई की फास्टैग प्रणाली में एकीकरण भी शामिल है. इससे माल की आवाजाही की निगरानी की जा सकेगी और जीएसटी चोरी को रोका जा सकेगा. काउंसिल की बैठक में अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएआर) के लिए राष्ट्रीय पीठ के गठन पर भी चर्चा होगी. इसके जरिये विभिन्न राज्यों में एएआर द्वारा जारी एक जैसे मुद्दों पर विरोधाभासी फैसलों को लेकर समाधान किया जाएगा जिससे करदाताओं के सामने चीजों में स्पष्टता आ सके.

दरअसल, सरकार ने एक जुलाई, 2017 को जीएसटी को लागू किए जाने के तत्काल बाद दो साल के लिए एनएए के गठन को मंजूरी दी थी. एनएए का गठन जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किया गया था. इसके अलावा काउंसिल जीएसटी रिफंड की मंजूरी और उसकी जांच के लिए एकल बिंदु व्यवस्था पर भी विचार करेगी.