
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई योजना लाने जा रही है. इस योजना के तहत सरकार लोगों को पुरानी गाड़ियों को छोड़ कर नई इलेक्ट्रिक कार या दोपहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी देने जा रही है.
इस योजना में सरकार पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. वहीं सरकार 1.5 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को 30 हजार रुपये तक की सहायता देगी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसे लेकर सरकार ने अपनी नीति का मसौदा तैयार किया है.
इसके साथ ही टैक्सी के रूप में चलाने के लिए 15 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के मुताबिक यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की खरीद पर अगले पांच साल में सरकार करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
देश भर में करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च कर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. भारी उद्योग विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव के मुताबिक सभी मेट्रो शहरों में हर 9 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा.
10 लाख से अधिक आबादी और निश्चित स्मार्ट शहरों के अलावा दिल्ली-जयपुर हाइवे, दिल्ली-चंडीगढ़, चेन्नई-बेंगलुरु और मुंबई-पुणे हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. इंडस्ट्री को यह उम्मीद है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी को बढ़ावा देने के लिए और भी फैसले लेगी.