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ईटीएफ निवेश बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के बारे में ईपीएफओ निर्णय करेगा

एफएआईसी की बैठक 25 मई को होनी है. इसमें ईटीएफ में ईपीएफओ के निवेश पर स्थिति रिपोर्ट पेश की जाएगी और शेयरों में निवेश बढ़ाने के बारे में सदस्यों की राय ली जाएगी. एफएआईसी की सिफारिशों के आधार पर इस मामले में फैसला 26 मई को किया जाएगा.

एफएआईसी की बैठक 25 मई को, ईटीएफ निवेश बढ़ाने पर होगा फैसला एफएआईसी की बैठक 25 मई को, ईटीएफ निवेश बढ़ाने पर होगा फैसला
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 23 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:03 AM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की सलाहकार निकाय वित्त, निवेश व आडिट समिति एफएआईसी की बैठक 25 मई को होगी जिसमें ईपीएफओ द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार होगा. ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश सीमा को 10 फीसदी से बढाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

 

सूत्रों ने बताया कि एफएआईसी की बैठक 25 मई को होनी है. इसमें ईटीएफ में ईपीएफओ के निवेश पर स्थिति रिपोर्ट पेश की जाएगी और शेयरों में निवेश बढ़ाने के बारे में सदस्यों की राय ली जाएगी. एफएआईसी की सिफारिशों के आधार पर इस मामले में फैसला 26 मई को किया जाएगा.

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ ने अप्रैल 2017 तक ईटीएफ में 21,050 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसमें से 18,182 करोड़ रुपये एसबीआई म्युचुअल फंड व 2,868 करोड़ रुपये यूटीआई म्युचुअल फंड के जरिये निवेश किए गए. एसबीआई एमएफ ने 110.03 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि यूटीआई एमएफ ने 7.39 फीसदी का रिटर्न दिया है.

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एफएआईसी की सिफारिशों को 26 मई को ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी मंडल सीबीटी में रखा जाएगा. सीबीटी ही मौजूदा वित्त वर्ष में ईटीएफ में ईपीएफओ का निवेश बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला करेगा. सूत्रों के अनुसार एफएआईसी एसबीआई म्युचुअल फंड व यूटीआई म्युचुअल फंड के कार्यका को 30 जून 2017 के बाद एक साल के लिए बढाने पर भी चर्चा करेगी.

केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा इस साल 21 अप्रैल तक 21,559 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और उसका बाजार मूल्य 23,845 करोड़ रुपये है. इस पर रिटर्न 31 मार्च तक 10.6 फीसदी जबकि 21 अप्रैल 11.5 फीसदी रहा. दत्तात्रेय ने कहा, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान हमले 6,577 करोड़ रुपये तथा 2016-17 में 14,982 करोड़ रुपये निवेश किया. उन्होंने कहा कि सीबीटी निवेश सीमा बढ़ाने के मामले को अंतिम रूप देता है तब श्रम मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय करेगा.

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