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गूगल-फेसबुक से 'डिजिटल टैक्स' वसूलने की तैयारी में यहां की सरकार

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा कि इनकम और टैक्स के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की जरूरत है. हमारी मौजूदा कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है कि वो व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके, जो कि ठीक नहीं है.

 ऑनलाइन कंपनियों पर नया टैक्स लगाने की कवायद ऑनलाइन कंपनियों पर नया टैक्स लगाने की कवायद
अमित कुमार दुबे
  • वेलिंगटन,
  • 18 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 6:32 PM IST

न्यूजीलैंड सरकार ने सोमवार को फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया टैक्स लगाने की योजना की घोषणा की. सरकार का कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियों हमारे देश में काफी पैसा कमाती हैं, लेकिन बहुत कम कर देती हैं.

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा कि इनकम और टैक्स के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की जरूरत है. हमारी मौजूदा कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है कि वो व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके, जो कि ठीक नहीं है.

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उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल सर्विस टैक्स के तहत बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों को न्यूजीलैंड में अपनी कमाई का लगभग 2 से 3 प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होगा, ये कर दरें अन्य देशों के अनुरूप है.

राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला हुआ है. स्थानीय कंपनियां काफी मात्रा में टैक्स का भुगतान करती हैं, उन्होंने कहा कि नया टैक्स अगले साल से लागू होगा.

न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हर साल देश में करीब 2.7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (1.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का कारोबार करती हैं और नए टैक्स से सरकार को सालाना 8 करोड़ न्यूजीलैंड डॉलर (5.5 करोड़ डॉलर) एकत्र होंगे.

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