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GST Bill: एक करोड़ रुपये की लॉटरी में जीतने का अच्छा मौका, बस करना होगा ये काम

GST Bill सरकार अब हर व्यक्ति को एक करोड़ रुपये की लॉटरी में शामिल होने का आसान मौका देने जा रही है. इसके लिए बस आपको किसी भी सामान की खरीद या सर्विस के इस्तेमाल पर GST बिल लेने की आदत डालनी होगी.

GST Bill: राजस्व विभाग की नई पहल GST Bill: राजस्व विभाग की नई पहल
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 11:44 AM IST

  • एक करोड़ रुपये की लॉटरी में शामिल होने का मौका
  • राजस्व विभाग हर महीने निकालेगा ड्रॉ
  • एक लाख से एक करोड़ रुपये तक की बंपर लॉटरी

सरकार अब हर व्यक्ति को एक करोड़ रुपये की लॉटरी में शामिल होने का आसान मौका देने जा रही है. इसके लिए बस आपको किसी भी सामान की खरीद या सर्विस के इस्तेमाल पर GST बिल लेने की आदत डालनी होगी. असल में सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत एक अप्रैल से एक लॉटरी शुरू करने की योजना बनाई है.

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हर महीने होगा ड्रॉ

इस व्यवस्था के तहत हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस लॉटरी में उपभोक्ताओं को एक करोड़ रुपये तक का ईनाम मिल सकता है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसके तहत हर महीने लकी ड्रॉ में 1 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा.

कैसे ले सकते हैं लॉटरी में हिस्सा

जीएसटी नेटवर्क का इसके लिए एक मोबाइल ऐप होगा. इस लॉटरी में शामिल होने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी खरीद की रसीद स्कैन करके उसे ऐप पर अपलोड करना होगा. ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉयड और आईओएस यानी एपल उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा.

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कर चोरी रोकने की कवायद

अधिकारी ने कहा कि यह लॉटरी योजना ग्राहकों को दुकानों से हर खरीद का बिल/रसीद मांगने को प्रात्साहित करने के लिए सोची गई है. इससे जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी. अधिकारी ने कहा कि इस लॉटरी में भाग लेने के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी कि रसीद न्यूनतम या अधिकतम किसी तय राशि की हो.

लॉटरी में पहले विजेता को एक करोड़ रुपये का बंपर इनाम मिलेगा. इसकी घोषणा राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी. राज्यों के स्तर पर दूसरे और तीसरे विजेता भी चुने जाएंगे.

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कहां से आएगा पैसा

इस लॉटरी का पैसा मुनाफाखोरी के मामलों में लगे जुर्माने से आएगा. जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें दंड का पैसा उपभोक्ता कल्याण कोष में रखा जाता है.

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