Maharashtra budget Updates: किसानों को उद्धव सरकार का तोहफा, 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ

महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी सरकार के वित्त मंत्री अजित पवार सरकार का पहला बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 80 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी. साथ ही उन्होंने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के 2 लाख किसानों को 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किया जाएगा.

इस बजट से पहले पवार ने आर्थिक सर्वे पेश किया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि इस बार महाराष्ट्र पर पिछली बार की तुलना में यह 57 हजार करोड़ रुपए ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ा है. सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र पर कुल 471642 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ है.

बजट की बड़ी बातें...

> नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये स्वीकृत

> वित्त मंत्री पवार ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र की विकास दर में गिरावट आ सकती है जिसके घटकर 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है.

> नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.

> डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.

> प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए 5000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

> 1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.

> 2 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा.

> विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया.

> राज्य के 80 फीसदी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी.

> मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए.

> 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेरी नौकरी.

> उर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश.

> महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा.

> बंदरगाहों के विकास पर खर्च होंगे 276 करोड़.

> महाराष्ट्र में शिक्षा पर खर्च होंगे 6 हजार करोड़.

> परिवहन को सुगम बनाने के लिए 1600 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी.

> 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंगे

> पुणे में अन्तराष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.

अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

पवार ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य हर जिले में एक-एक महिला पुलिस थाना स्थापित की जाएगी.