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मोदी सरकार ने देशभर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने का फैसला किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया. केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश भर के डाकघरों को बैंक का दर्जा दिया गया है और इसे 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' के नाम से जाना जाएगा. ये बैंक देशभर में मार्च 2017 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे.
एक साल में शुरू हो जाएगा पोस्ट पेमेंट बैंक
रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए 650 पेमेंट ब्रांच की स्थापना की जाएगी. वहीं इस बैंक के साथ मूविंग एटीएम देने की भी तैयारी है. इस लक्ष्य को एक साल में पूरा कर लिया जाएगा. डाकघर को हाईटेक बनाने के लिए सभी पोस्टमैन को आईपैड और स्मार्टफोन दिया जाएगा. साथ ही 5000 एटीएम मशीन लगाने का फैसला किया गया है.
कैबिनेट बैठक में हुए ये भी फैसले
इसके अलावा कैबिनेट ने साल 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का भी फैसला लिया है. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का MSP 1,470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिये दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपये बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने को भी मंजूरी दी. इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बाद दी