नीति आयोग ने रेलवे को 2023 तक इन कामों को पूरा करने का दिया टारगेट

नीति आयोग का कहना है कि रेलवे को किराये ढांचे और सब्सिडी को तर्कसंगत करना चाहिए और अपनी संपत्तियों के मौद्रिकरण से राजस्व जुटाना चाहिए.

नीति आयोग ने नए भारत के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण करते हुए कहा कि रेलवे को अपने मूल्य ढांचे पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, जिससे यात्री और माल ढुलाई खंड वह टिका रह सके. नए भारत के लिए रणनीति@75 रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि ढुलाई भाड़ा सड़क परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धी होना चाहिए.  

इसमें कहा गया है कि 2022-23 तक भारत के पास ऐसा रेल नेटवर्क होना चाहिए जो न केवल दक्ष, विश्वसनीय और सुरक्षित हो बल्कि लागत दक्ष और पहुंच वाला भी हो. यह लोगों की आवाजाही से लेकर माल ढुलाई दोनों के लिए होनी चाहिए.

रेलवे के लिए लक्ष्य तय करते हुए नीति आयोग ने कहा कि उसे बुनियादी ढांचा सृजन की रफ्तार को मौजूदा सात किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2022-23 तक 19 किलोमीटर प्रतिदिन करनी होगी. इसी अवधि में ब्रॉड गेज का शतप्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करना होगा.

साथ ही इस दौरान माल गाड़ियों की औसत रफ्तार को 2016-17 के 24 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत रफ्तार को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा.