SOS Conclave Odisha: ये है विकास का 'ओडिशा मॉडल'

इंडिया टुडे समूह के पहले स्टेट ऑफ स्टेट ओडिशा कॉन्क्लेव में ओडिशा के वित्त मंत्री शशी भूषण बेहेरा ने शिरकत की. स्टेट ऑफ स्टेट ओडिशा चैप्टर की शुरुआत करते हुए इंडिया टुडे समूह के एडियोरियल डायरेक्टर राज चेनगप्पा ने कहा कि इंडिया टुडे मैगजीन ने ओडिशा की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए मंच पर ओडिया सरकार, इंडस्ट्री लीडर्स और कृषि से लेकर टेक्नोलॉजी तक के जानकारों को मंच पर एकत्र किया.

क्यों हो रहा है स्टेट ऑफ स्टेट? जानें कहां खड़ा है ओडिशा का विकास मॉडल?

राज चेन्गप्पा ने कहा कि ओडिशा की अर्थव्यवस्था ने बीते कई दशकों की लगातार मेहनत से अच्छी ग्रोथ दी है. राज ने बताया कि ओडिशा 7 फीसदी तक ग्रोथ देने वाला देश का अहम राज्य है. लेकिन अभी भी राज्य में सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए बहुत कुछ किया जाना है. आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कई अहम क्षेत्रों में खास काम किए जाने की जरूरत है.

इंडिया टुडे समूह ओडिशा राज्य का जायजा इसलिए ले रहा है जिससे पूरे देश को यह दिखाया जा सके कि आर्थिक विकास की दिशा में ओडिशा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? राज चेनगप्पना ने बताया कि स्टेट ऑफ स्टेट रिपोर्ट राज्य में जिला स्तर पर राज्य में विकास के मापदंड़ों का एक्सरे कर रही है. इस दिशा में हम झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में पहले की यह जायजा ले चुका है. पहली बार स्टेट ऑफ स्टेट पूर्वी राज्य ओडिशा में पहुंचा है. इस दिन भर के कार्यक्रम के बाद आप ओडिशा कि तुलना देश के अन्य राज्यों में विकास की दिशा में बढ़ते कदमों से तुलना की जाएगा. कहां ओडिशा पूरे देश के लिए मॉडल दे रहा है और कहां ओडिशा को आन्य राज्यों से मॉडल लेने की जरूरत है जिससे राज्य की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सही दिशा में रहे.

हमने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, अर्थव्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डरर समेत कई मुद्दों को परखने की कोशिश करने के लिए मंच पर राज्य से इस दिशा में काम कर रहे कई लोगों को बुलाया. इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शिरकत करेंगे और वह राज्य में हो रहे विकास पर अपनी बात कहेंगे और दिनभर चली परिचर्चा पर अपना मत रखेंगे.

ये है ओडिशा का विकास मॉडल

स्टेट ऑफ स्टेट ओडिशा की शुरुआत करते हुए ओडिशा के वित्त और एक्साइज मंत्री शशि भूषण बेहरा ने शिरकत की. अपने कीनोट एड्रेस में बेहरा ने बताया कि राज्य सरकार गुड गवर्नेंस की नीतियों का अनुसरण करते हुए कोशिश कर रही है कि प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर जनजीवन उपलब्ध कराया जाए. सरकार की नीतियों से बिते एक दशक के दौरान गरीबी से लड़ने में बड़ी सफलता मिली है. देश के अहम राज्यों में गरीबी हटाने की कोशिशों में ओडिशा ने यह काम सबसे तेज रफ्तार से किया है.

बेहेरा ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं जिसका नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश आज चावल उत्पादन में सरप्लस राज्यों में शुमार है. वहीं राज्य में सिंचाई की व्यवस्था बीते एक एक दशक के दौरान मजबूत की गई है. हालांकि राज्य की आर्थिक स्थिति कृषि क्षेत्र में तेज गति से काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है लिहाजा उसे केन्द्र सरकार से इस दिशा में बड़ी मदद की जरूरत है.

बेहरा ने बताया कि राज्य की माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत क्षमता है. वह न सिर्फ ओडिशा को देश का सर्वोपरि राज्य बना सकता है बल्कि पूरे देश के लिए स्टील इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बन सकता है.

राज्य के वित्त मंत्री ने बताया कि ओडिशा में 93 फीसदी रूरल कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई है और 2018 के अंत तक वह 100 फीसदी पॉवर कनेक्टिविटी वाला राज्य बन जाएगा.