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GST की राह में अड़चन, पश्चिम बंगाल ने कहा- 1 जुलाई से तैयार नहीं मोदी सरकार

जीएसटी मामले पर अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन मित्रा ने कहा कि नई कर प्रणाली (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए

ममता बनर्जी ममता बनर्जी
केशवानंद धर दुबे/IANS
  • कोलकाता,
  • 31 मई 2017,
  • अपडेटेड 3:50 PM IST

जीएसटी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जब जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है तो अब पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए. उन्होंने मंगलवार को बताया कि एक जुलाई से देशभर में लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की तैयारी पूरी नहीं है. जीएसटी मामले पर अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन मित्रा ने कहा कि नई कर प्रणाली (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है. इसके नियम और रूपरेखा भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं. ऐसे में जीएसटी को लागू करने के लिए एक जुलाई की तारीख को अभी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए.

पश्चिम बंगाल में पास नहीं किया जायेगा विधेयक
उन्होंने कहा मुझे शंका है कि देश के लघु एवं मध्यम उद्योग अभी जीएसटी के अनुरूप ढलने के लिए तैयार हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अनेक वस्तुओं पर प्रस्तावित कर की दरों में कटौती चाहता है. उन्होंने कहा, जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा.

जीएसटी पर अभी भी बना हुआ है विवाद
उन्होंने कहा कि काजू पर प्रस्तावित 12 फीसदी कर को लेकर अभी तक विवाद बना हुआ है. उनका ये भी कहना है कि जूतों पर 12 फीसदी का टैक्स लगेगा. जूतो पर 12 फीसदी कर लगना सहीं नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया है कि 500 रुपये कीमत तक के जूतों को कर मुक्त किया जाए. गरीबों द्वारा पहनी जाने वाली चप्पल पर कर क्यों लगे. उनका कहना है कि अगर जूतो पर इतना टैक्स लगया गया तो गरीब का चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जायेगा.

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