
केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) अपनी डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार (Central Government) इस महीने के आखिरी सप्ताह में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है. इस बीच सोशल मीडिया पर डीए में बढ़ोतरी से जुड़ा एक लेटर शेयर हो रहा है. लेटर में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के डीए को लेकर फैसला कर दिया है और इसे 1 जुलाई 2022 से प्रभावी माना जाएगा. साथ ही लेटर में लिखा है कि कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सोशल मीडिया और WhatsApp पर शेयर हो रहे इस लेटर के बारे में पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की है.
क्या है पूरा मामला?
पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस लेटर को लेकर ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चेक ने इस लेटर को फर्जी बताया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा- 'WhatsApp पर शेयर एक आदेश में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी. ऐसा कोई भी आदेश व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नहीं किया गया है. आदेश का ये लेटर फर्जी है'.
कब हो सकता है ऐलान?
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. लेकिन फिलहाल इस पर आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है. खबर है कि 28 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है.
हर छह महीने पर होता है बदलाव
आमतौर पर सरकार हर छह महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है. पिछली बार मार्च 2022 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद डीए बढ़कर 34 फीसदी हो गया था. फिलहाल 34 फीसदी की दर से ही केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिल रहा है. सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा.
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी देती है. कर्मचारी केंद्र सरकार से अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं.