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7th Pay Commission: इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों का DA बढ़ा सकती है सरकार, जानें- कितना होगा फायदा

सरकार ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में तय समय पर ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाए. फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर सैलरी मिल रही है.

सरकार ऐसे बढ़ा सकती है कर्मचारियों का वेतन सरकार ऐसे बढ़ा सकती है कर्मचारियों का वेतन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 जून 2022,
  • अपडेटेड 4:06 PM IST
  • सरकार ला सकती है नया फॉर्मूला
  • कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हो सकता इजाफा

सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) के डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) कर सकती है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा तय माना जा रहा है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन खबरों की मानें तो सरकार कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के प्लान पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पांच फीसदी तक बढ़ा सकती है. फिलहाल 34 फीसदी की दर से डीए का भुगतान सरकार कर रही है और इस साल मार्च में डीए में इजाफा किया था.

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अपनाया जाएगा ये फॉर्मूला

फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर सैलरी मिल रही है. इसमें शामिल महंगाई भत्ते में सरकार हर साल इजाफा कर रही है. खबर है कि सरकार अब आगे कोई भी नया वेतन कमीशन (New Pay Commission) नहीं लेकर आएगी. कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जा सकता है.

ऑटोमेटिक पे सिस्टम हो सकता नाम

खबरों के मुताबिक, सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए फॉर्मूला ला सकती है. सरकार ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में तय समय पर ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाए. इसे ऑटोमेटिक पे सिस्टम का नाम दिया जा सकता है.

अगर सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए ये फॉर्मूला लेकर आती है, तो 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों का 50 फीसदी DA होने पर उनकी सैलरी/पेंशन में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है.

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बेसिक सैलरी में हो सकता है इजाफा

अगर सरकार इस फॉर्मूला को लागू करती है, तो सबसे अधिक फायदा निम्न स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है.  लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) कम से कम 21 हजार हो सकती है. सरकार की कोशिश है कि सभी कर्मचारियों को एक बराबर फायदा मिले.

मौजूदा ग्रेड पे के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा अंतर है. फिलहाल कुल 14 पे-ग्रेड हैं और सभी में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जून 2017 से 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ मिल रहा है. 

क्यों दिया जाता है डीए

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. सरकार महंगाई के अनुसार डीए को बढ़ाती है, ताकी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो. इस साल मार्च के महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था.

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