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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान!
7th pay commission HRA Hike: जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार गिफ्ट दे सकती है. इसके अलावा सरकार जल्द ही कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA Hike) भी बढ़ा सकती है.
- जल्द हो सकता है डीए बढ़ने का ऐलान
- अभी 3 अलग-अलग दर से मिलता है HRA
जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार बड़ा गिफ्ट दे सकती है. खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए (DA Hike) में इजाफा होना लगभग तय है और सरकार अगले महीने इसका ऐलान कर सकती है. साथ ही खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA Hike) को भी जल्द बढ़ा सकती है. बढ़ती महंगाई (Inflation) को देखते हुए सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है.
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हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के प्लान पर काम कर रही है.
कितना मिलता है HRA
7th pay commission HRA Hike: शहर की कैटेगरी के हिसाब से फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. सरकार ने इस साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तो की थी, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस में कोई भी इजाफा नहीं हुआ था. ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी ढ़ाया जा सकता है.
कब और कैसे बढ़ेगा HRA
केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस अगले साल यानी 2023 तक बढ़ सकता है. सरकार की ओर से पहले ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में तीन फीसदी का इजाफा उस स्थिति में होगा, जब डीए 34 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच जाए. जुलाई में कर्मचारियों के डीए में 4 से 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
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ऐसे में डीए बढ़कर 38 से 39 फीसदी तक पहुंच सकता है. इस बढ़ोतरी के बाद भी 2022 में आगे भी कर्मचारियों के डीए बढ़ सकता है. अगर ऐसा होता है, तो तय है कि डीए का आंकड़ा 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा.
कैसे तय होता है HRA
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का अधिकतम 27 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस फिलहाल दिया जाता है. हाउस रेंट अलाउंस X, Y और Z क्लास के शहरों की कैटेगरी के हिसाब से तय किया गया है. X कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 27 फीसदी HRA मिल रहा है. Y कैटगरी में 18 और Z कैटगरी में 9 फीसदी की दर से HRA मिल रहा है.
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