8th पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी? जान लीजिए ये फॉर्मूला

सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग प्रस्‍तावित किया है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा. 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मंथली इनकम कितनी बढ़ जाएगी? अब इसे लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है.

अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही मौजूदा इकोनॉमी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फार्मूले का उपयोग किया जाएगा. 

क्‍या है एक्रोयड फॉर्मूला? 
डॉ वालेस एक्रोयड ने यह फॉर्मूला बनाया था, जिसे लाइफ की न्‍यूनतम कॉस्‍ट तय करने के लिए डिजाइन किया गया था. इस फॉर्मूले में यह सुझाव दिया गया था कि एवरेज कर्मचारी की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर मजदूरी की कैलकुलेशन की जानी चाहिए. डॉ. एक्रोयड ने उचित वेतन के लिए इस फॉर्मूले को विकसित करते समय भोजन, कपड़े और मकान जैसी कर्मचार‍ियों की बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया था. 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ने 1957 में एक कर्मचारी, उनके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने के लिए इस फॉर्मूले को अपनाया था. 

7वां वेतन आयोग और एक्रोयड फॉर्मूला
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने एक्रोयड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था.

लगभग एक दशक पहले, 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इस फिटमेंट फैक्टर और एक्रोयड फॉर्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से प्रभावी है. 

इस फॉर्मूले पर 8वां वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ेगी सैलरी? 
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी एक्रोयड फार्मूला अपनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज के महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है. अगर सीमा का उच्च अंत, 2.86, चुना जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है, जो वर्तमान 18,000 रुपये से काफी अधिक है. इसके अलावा पेंशन में 9,000 रुपये से 25,740 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है. 

फिटमेंट फैक्टर
वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन अमाउंट से गुणा करके तय किया जाता है. 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी कितने फीसदी होगा? अभी ये क्लियर नहीं है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की संरचना की घोषणा करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे.