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Maharashtra: होली से पहले कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, DA में तगड़ा इजाफा

राज्‍य सरकार के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से इंतजार था, जिसे लेकर अब ऐलान किया गया है. इस बढ़ोतरी से DA 443 प्रतिशत से बढ़कर 455 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगा. साथ ही पेंशनर्स के लिए भी इतनी ही महंगाई राहत में बढ़ोतरी (DR Hike) का ऐलान किया गया है.

Dearness Allowance Dearness Allowance
आजतक बिजनेस डेस्क
  • नई दिल्‍ली ,
  • 25 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 8:47 PM IST

राज्‍य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. महाराष्‍ट्र राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 12 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी 5वें वेतन आयोग के अनिर्धारित वेतनमान के तहत 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी. 

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राज्‍य सरकार के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से इंतजार था, जिसे लेकर अब ऐलान किया गया है. इस बढ़ोतरी से DA 443 प्रतिशत से बढ़कर 455 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगा. साथ ही पेंशनर्स के लिए भी इतनी ही महंगाई राहत में बढ़ोतरी (DR Hike) का ऐलान किया गया है. 

फरवरी की सैलरी के साथ मिलेगा बकाया! 
महाराष्‍ट्र सरकार के इस फैसले में 1 जुलाई, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक के बकाया का भुगतान भी शामिल है, जो फरवरी 2025 के वेतन के साथ सरकार के एक संकल्प (GR) के अनुसार कर्मचारियों के अकाउंट में भेजा जाएगा. यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स के अकाउंट में मोटा पैसा फरवरी की सैलरी के साथ आने की उम्‍मीद है.

17 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि DA में वृद्धि से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. GR में कहा गया है कि DA के संबंध में मौजूदा प्रोसेस और नियम भविष्य में भी लागू रहेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि संशोधित DA पर खर्च सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ता के तहत दिए गए बजट प्रावधानों से पूरा किया जाएगा. 

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झारखंड सरकार ने DA 7% बढ़ाया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड सरकार ने 18 फरवरी को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी है. छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों को मौजूदा 239 प्रतिशत के मुकाबले 246 प्रतिशत मिलेगा. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी तरह, 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. 

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