आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, डीए पर सरकार ने संसद में कही ये बात

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए सरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करेगी या नहीं, इसको लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अब सरकार ने सबकुछ साफ कर दिया है. सरकार ने संसद में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) से लेकर आठवां वेतन आयोग लाने पर विस्तार से बताया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए.

आठवें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं

चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके'. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आठवां वेतन आयोग नहीं बनेगा.

सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. पैनल की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं.

सैलरी में बढ़ोतरी

पंकज चौधरी से पूछा गया कि महंगाई के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार क्या कर रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI) के आधार पर महंगाई की दर की गणना होती है. इसी आधार पर हर छह महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है. 

मार्च में बढ़ा था डीए

महंगाई दर लगातार रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से अधिक है. जून में खुदरा महंगाई दर 7.01 फीसदी रही थी. जुलाई महीने के आंकड़े आने अभी बाकी हैं. महंगाई दर के आंकड़े को देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. सरकार ने मार्च 2022 में डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था.

जल्द हो सकता है ऐलान

जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बताया कि हर छह महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है. इस तरह मार्च की बढ़ोतरी के बाद अगस्त में छह महीने पूरे हो गए हैं. ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है.