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दफ्तर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, यूपी में रिटायर होते ही इस वेबसाइट पर होगी पेंशन की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर होने वाली दिक्कतें दूर करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल से पेंशन का पूरा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा और पेंशनर्स की परेशानियां दूर होंगी.

मुख्यमंत्री ने की पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की पोर्टल की शुरुआत
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 मई 2022,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST
  • पेंशन पोर्टल से 11.5 लाख लोगों को फायदा
  • पेपरलेस हो जाएगा पेंशन का पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने श्रम दिवस (Labour Day) के मौके पर कल एक मई को ई-पेंशन पोर्टल (E-Pension Portal) की शुरुआत की. यह पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बना देगा. इससे पेंशन से जुड़े कामों में पारदर्शिता भी आएगी. आइए जानते हैं कि यह पोर्टल कैसे काम करेगा.

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पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछले पांच साल के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर 25 करोड़ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं. सरकार हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने पेंशन पोर्टल को लेकर कहा कि यह सीनियर सिटीजन्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट (Finance Department) का प्रयास है. इस पोर्टल से 11.5 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को सीधा फायदा होने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट से छह महीने पहले पेंशन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके बाद सारा काम अधिकारियों का होगा. संबंधित अधिकारी पेंशनर के आवेदन को 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करेंगे. इसके बाद आवेदन को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (Pension Payment Order) जारी करने वाले अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा. पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने वाले अधिकारी अगले 30 दिनों के भीतर पेंशन की मंजूरी का आदेश जारी कर देंगे. इन सारी प्रक्रियाओं की निगरानी पेंशन विभाग के डाइरेक्टर करेंगे.

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अगर वेरिफिकेशन या किसी अन्य प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई, तो संबंधित पेंशनर को एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर ही पेंशनर को दफ्तर बुलाया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में तीन महीने का समय लगेगा. यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अब रिटायर होने से 3 महीने पहले ही पेंशन से जुड़े सारे कागजी काम पूरे हो जाएंगे. पेंशन से जुड़ी सारी प्रक्रिया भी इस पोर्टल की मदद से कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस हो जाएगा.

रिटायरमेंट से तीन पहले ही पोर्टल पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी हो जाने के अलावा भी कर्मचारियों को कई अन्य लाभ मिलने वाले हैं. हर कर्मचारी के लिए रिटायर होने से पहले ही यूनिक लॉगइन आईडी बनेगी, जिसकी मदद से पेंशन से जुड़ी सारी जानकारियां ऑनलाइन देखना संभव होगा. इसके लिए आईडी बनने के एक महीने के भीतर कर्मचारी को यूनिक एम्पलॉई कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि का इस्तेमाल कर पोर्टल पर दिए गए फॉर्म भरने होंगे.

कर्मचारी जैसे ही रिटायर होगा, तीन दिनों के भीतर उसे ग्रेच्युटी का पेमेंट मिल जाएगा. इसी तरह पेंशन की तारीख आते ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा. पहले पेंशन के पेमेंट के लिए पेंशनर को कोषागार में उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन सारी प्रक्रियाओं में मानवीय दखल नहीं होगा. इससे मंजूरी और प्रक्रिया में जल्दी के नाम पर घुसखोरी की समस्या से भी पेंशनर को निजात मिलेगी. बाद में पुलिस व अन्य विभागों के लिए भी इसी तरह का पोर्टल शुरू करने की योजना है.

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