PM Surya Ghar Scheme: 300 यूनिट तक फ्री बिजली के साथ लेना चाहते हैं सब्सिडी?... तो देना ही होगा ये डॉक्‍यूमेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली (Free Bijli Yojana) का लाभ देने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत देश के एक करोड़ परिवारों को लाभ दिया जाएगा. मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. साथ ही सरकार लाभार्थियों को सब्सिडी भी देगी. 

सब्सिडी सरकार की तरफ तब दी जाएगी, जब आपके घर की छत पर सोलर पैनल इंस्‍टॉल कर दिया जाएगा. छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको https://pmsuryaghar.gov.in अधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन (Apply For Free Electricity Scheme) करना होगा. आवेदन करने के लिए कुछ आसान से स्‍टेप को फॉलो करने होंगे. आइए जानते हैं कैसे आप इस योजना में अप्‍लाई कर सकते हैं. 

कैसे करें फ्री बिजली योजना के लिए आवेदन? 

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर चुनें. 
• अब अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का नाम चुनें. फिर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें.
• इसके बाद नए पेज पर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल डालकर लॉगइन करें. 
• जब फॉर्म खुल जाएगा तो इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करें.
• इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद अपने DISCOM के साथ रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से प्लांट इंस्टॉल करा सकेंगे. 
• सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होने के बाद अगले स्टेप के तहत आपको प्लांट डिटेल के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा. 

बिना ये काम किए नहीं मिलेगी सब्सिडी
नेट मीटर इंस्‍टॉल होने के बाद DISCOM की तरफ से जांच के बाद पोर्टल से आपके लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी कर दी जाएगी, जिसका मतलब होगा कि अब आप इस योजना के तहत अप्‍लाई कर चुके हैं. लेकिन सब्सिडी लेने के लिए आपको एक डॉक्‍यूमेंट अपलोड करना होगा. सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद पोर्टल पर बैंक अकाउंट डिटेल और कैंसिल चेक सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी भेजी जाएगी. 

कितनी मिलेगी स‍ब्सिडी? 
पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कुल 47 हजार रुपये का खर्च आएगा. सरकार इस लागत को कम करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करेगी. यह सब्सिडी 18000 रुपये की होगी, जिसका मतलब है कि लाभार्थी को सिर्फ 29000 रुपये खर्च करने होंगे.