Post Office Scheme: हर महीने होगी 20,000 रुपये से ज्‍यादा की कमाई... शानदार है पोस्‍ट ऑफिस की ये स्‍कीम!

नौकरीपेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने इनकम हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर नौकरी के दौरान सही जगह पर पैसा निवेश किया जाए तो ये काम भी आसान हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद भी आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी. आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आप एकमुश्‍त निवेश करके मंथली कमाई कर सकते हैं. यह एक सरकारी स्‍कीम (Govt Scheme) है, जो छोटी बचत योजना (Small Saving Scheme) के तहत संचालित होती है. रिटायरमेंट प्‍लानिंग के लिए यह योजना पॉपुलर योजनाओं में से एक मानी जाती है. 

पोस्‍ट ऑफिस (Post Office Schemes) की शानदार योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS) है. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए यह योजना पांच साल तक हर महीने करीब 20 हजार रुपये दे सकती है. सरकार इस योजना के तहत 8.2 प्रतिशत का ब्‍याज भी मिलता है. एससीएसएस योजना के तहत 5 साल की मैच्‍योरिटी होती है. इसमें मंथली निवेश के बजाय एक बार ही पैसा निवेश कर सकते हैं. 

कौन कर सकता है निवेश? 
पोस्‍ट ऑफ‍िस की इस स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम (Small Saving Schemes) के तहत सीनियर सिटीजन को लाभ दिया जाता है. यह केवल 60 साल से ज्‍यादा उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं. इस योजना पर वर्तमान समय में 8.2 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है. कोई भी 60 साल से ज्‍यादा की उम्र का भारतीय नागरिक इस योजना में एकमुश्‍त पैसा जमा करा सकता है. इस योजना में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं, पहले यह अमाउंट 15 लाख रुपये थी. 

20 हजार मंथली कैसे मिलेगा? 
अगर आप सीनियर सीटिजन सेविंग स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) के तहत 30 लाख रुपये का इन्‍वेस्‍टमेंट करते हैं तो आपको हर साल करीब 2 लाख 46 हजार रुपये का ब्‍याज मिलेगा. अब इस अमाउंट को महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यह राशि 20,500 रुपये होगी. इस योजना के तहत 55 से 60 साल के बीच स्‍वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले लोग भी अकाउंट खुलवा सकते हैं. यह अकाउंट किसी भी नजदीकी पोस्‍ट ऑफिस ब्रांच पर जाकर खुलवाया जा सकता है. 

टैक्‍स भी देना होता है
इस योजना के तहत इनकम पाने वाले नागरिकों को टैक्‍स भी देना होता है. हालांकि इस बचत योजना पर ब्‍याज 50 हजार रुपये से ज्‍यादा है तो उस पर टीडीएस देना होगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म 15 G/15H भरा है तो ब्याज पर TDS कटौती नहीं होगी.