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US: ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान, H-1B वीजा नियम में होंगे बदलाव, इंडियंस को ज्यादा फायदा
अमेरिका के गृह मंत्रालय (Department of Homeland) ने एच-1बी वीजा नियमों (H-1B Visa Rules) में कई बदलाव करने के प्रस्ताव रखे हैं. ये उसके 2023 के रेग्युलेटरी एजेंडा का हिस्सा है.
- अमेरिकी स्टार्टअप में नौकरी करना आसान
- बदलेंगे Form I-485 से जुड़े नियम भी
अमेरिका अपने एच-1बी वीजा सिस्टम को मॉर्डन बनाने जा रहा है. इससे जहां स्टार्टअप कंपनियां अब विदेशी लोगों को आसानी से नौकरी पर रख पाएंगी, वहीं ग्रीन कार्ड पाना भी पहले से आसान होगा. इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय लोगों को होने वाला है.
अमेरिका के गृह मंत्रालय का ये है प्लान
अमेरिका के गृह मंत्रालय (Department of Homeland) ने एच-1बी वीजा नियमों (H-1B Visa Rules) में कई बदलाव करने के प्रस्ताव रखे हैं. ये उसके 2023 के रेग्युलेटरी एजेंडा का हिस्सा है. अमेरिका का एच-1बी वीजा एक नॉन-इमीग्रेंट वीजा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्सिंग के लिए करती हैं. कई भारतीय कंपनियां और प्रोफेशनल इसी वीजा के आधार पर अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं. इसलिए इस वीजा के नियमों में होने वाला कोई भी बदलाव भारतीयों को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है.
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अमेरिकी स्टार्टअप में नौकरी करना होगा आसान
नए प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका का गृह मंत्रालय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच का संबंध परिभाषित करने वाले नियमों को संशोधित करना चाहता है. टीओआई की खबर के मुताबिक इससे स्टार्टअप कंपनियों के लिए अपने काम को आउटसोर्स करना आसान होगा. हालांकि इसी के साथ मंत्रालय इस वीजा के लिए कई तरह चेक प्वॉइंट भी तय करेगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके. नए प्रस्ताव के मुताबिक साइट विजिट के लिए भी नए गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
आसान होगी ग्रीन कार्ड पाने की प्रोसेस
इसी के साथ मंत्रालय का Form I-485 में भी बदलाव करने का प्रस्ताव है. एच-1बी वीजाधारक वर्कर्स इस फॉर्म को अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए एप्लाई करते हैं. मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक नए नियमों से ग्रीन कार्ड पाने की प्रोसेस में लगने वाला टाइम कम होगा. ये भारतीय समुदाय के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा.
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एच-1बी वीजा से जुड़े इन नए नियमों को पहले दिसंबर 2021 में पब्लिश किया जाना था, लेकिन अब इसे मई 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. वैसे भी नए वीजा नियमों के पब्लिकेशन से लेकर उनके लागू होने तक की एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें काफी वक्त लगता है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इन वीजा पर कैप लगाने का काम किया था.
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