एक देश-एक कर के सपने जीएसटी को लॉन्च करने के मौके पर संसद में मध्यरात्रि में स्पेशल सेशन के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 17 साल पहले एनडीए सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसने 2003 में जीएसटी की रिपोर्ट दी थी. 2011 के बजट में प्रणब मुखर्जी ने संविधान संशोधन देश के सामने रखा था.
उन्होंने कहा कि आज की व्यवस्था में राज्यों और केंद्र में मिलाकर 17 टैक्स और 23 सेस को खत्म किया गया है. सबको जीएसटी में समाहित किया गया है. टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना जीएसटी की विशेषता है. इससे महंगाई पर लगाम लगेगी और नए भारत की शुरुआत होगी.