BJP की सदस्यता अभियान पर HC की फटकार, कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं

कोरोना संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने फटकार लगाते हुए पूछा कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड-19 के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नही कराया गया.

कोर्ट ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है. साथ ही जिले के एसपी को भी 15 दिन में जवाब देना होगा.

कोर्ट ने कहा कि जब शादी और अंत्येष्टी समारोह में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, तो ऐसे में शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी. कोर्ट ने यहां तक कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी कहां दिखाई दी. यहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान 3 दिनों तक चला था.

हर हाल में हो दिशा-निर्देशों का पालन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं.

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हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने उक्त निर्देश दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए गए थे.

याचिका में सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था. हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती. यदि करती है तो कलेक्टर और एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करनी होगी.

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उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के सोमवार के आदेश यानी दोपहर 2:28 बजे के बाद के किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी.