तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, हल्द्वानी हिंसा को लेकर दिया था भड़काऊ बयान

यूपी पुलिस इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस हाथ कामयाबी नहीं लग रही है. अब सोमवार को एक बार फिर बरेली की प्रेम नगर थाना पुलिस तौकीर के घर पहुंची. पुलिस ने रजा के घर पर गैर जमानती वारंट (NBW) का नोटिस चस्पा कर दिया है. अगर मौलाना 19 मार्च मंगलवार तक कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी.

दंगे के केस में सुनवाई के दौरान एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना के कोर्ट में लगातार गैरहाजिर होने के बाद 13 मार्च को एनबीडब्ल्यू नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. अगर मौलाना 19 मार्च तक कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी. इससे पहले अदालत ने समन जारी कर मौलाना को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.

पुलिस टीम लगातार दे रही है दबिश

उत्तर प्रदेश पुलिस तौकीर रजा की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस राजस्थान और दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दबिश दे चुकी है. बरेलवी मुसलमानों के बीच खासा प्रभाव रखने वाले तौकीर रजा अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं. कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में यूपी पुलिस ने पिछले साल उन पर मामला दर्ज किया था.

क्या है मामला

2 मार्च 2010 को होली का जुलूस और बारावफात का जुलूस निकाला जाना था. हालांकि, दोनों जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले गए. लेकिन आरोप है कि सौदागरान के रहने वाले और आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखने वाले तौकीर रजा ने एक समूह के लोगों के बीच भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के कुतुबखाने से प्रेमनगर के कुहाड़ा पीर बाजार तक दंगा भड़क गया. इस दौरान भीड़ ने पुलिस चौकी फूंक दी और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी. उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए शहर में 27 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था.

हल्द्वानी पर दिया था भड़काऊ बयान

तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान दिया था. मौलाना ने कहा, 'तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे. हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें.'