नोएडा: रेप पीड़िता को 3 साल बाद मिला इंसाफ, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दिल्ली से सटे नोएडा में एक रेप पीड़िता को तीन साल बाद इंसाफ मिला है. नाबालिग छात्रा का अपहरण करके रेप करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने साल 2021 में इस वारदात को अंजाम दिया था.

गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास नागर ने आरोपी प्रशांत कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (अवैध संभोग के लिए किसी महिला का अपहरण करना) और पॉक्सो एक्ट की की धारा 4 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया था. इसके बाद सजा का ऐलान किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता की दुकान के पास ही प्रशांत कुमार एक कपड़े की दुकान में काम करता था. इस वजह से दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी. उस वक्त पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और वो कक्षा 9 की छात्रा थी. एक दिन प्रशांत उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया.

इसके बाद पीड़िता के पिता ने एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्रशांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसकी ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र पाल सिंह ने कोर्ट में कहा कि वो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है. उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है.

ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए. इस पर विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश भाटी ने कहा कि दोषी ने बहुत गंभीर अपराध किया है. इसलिए कोर्ट की ओर से उसे कोई नरमी नहीं मिलनी चाहिए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश विकास नागर ने प्रशांत कुमार को दोषी ठहरा दिया.

इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) भी लगाई गई थी, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत समान सजा का प्रावधान होने की वजह से कोर्ट ने एक ही धारा के तहत सजा सुनाई है. इस तरह प्रशांत कुमार को पोक्सो अधिनियम के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "दोषी को आईपीसी की धारा 366 के तहत 3 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है.''

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसे दी गई मूल सजाओं में समायोजित किया जाएगा. दोनों अपराध एक ही क्रम में किए गए हैं, इसलिए सजाएं साथ चलेंगी.