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हाथरस कांड की SIT जांच अंतिम दौर में, आज CM योगी को सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट
SIT अपनी रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है. गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चन्द्र प्रकाश और एसपी पूनम ने केस की जांच की है. बता दें SIT ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी और सात दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी.
- हाथरस कांड की जांच कर रही है SIT
- SIT ने पिछले हफ्ते शुरू की थी जांच
- आज सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप सकती है SIT
हाथरस कांड में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच अब अंतिम दौर में है. SIT अपनी रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है. गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चन्द्र प्रकाश और एसपी पूनम ने केस की जांच की है. बता दें SIT ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी और सात दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी. एसआईटी की टीम चंदपा के उस गांव भी पहुंची, जहां की पीड़िता रहने वाली थी. एसआईटी ने पीड़िता के परिवारवालों का बयान भी लिया है.
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वहीं, हाथरस कांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं या आप हलफनामा दाखिल करें. इस पर सरकार की ओर से पेश हो हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल तक हम हलफनाम दाखिल कर देंगे.
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि ठीक है, आप गवाहों की सुरक्षा को लेकर किए इंतजामों पर और पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में हलफनामे में पूरी जानकारी दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुनिश्चित करेगा कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चले.
इस बीच, हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास के एक टोल प्लाजा से हुई है. चारों दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे. इनमें एक जामिया का छात्र भी शामिल है.
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पीड़ित परिवार को मिली सुरक्षा
पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग मान ली है. हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि पीड़िता के भाई समेत परिवार के सदस्यों को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है. सोमवार रात को मैंने खुद भी पीड़ित परिवार के लोगों से बात की थी और उन्हें हर तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था. पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था से परिवार के लोग संतुष्ट हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में किसी तरह की पंचायत करने की इजाजत नहीं दी गई है.
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