दिल्ली शराब घोटालाः साउथ के कारोबारियों को सौंपे गए थे अहम दस्तावेज, मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल!

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पता चला है कि साउथ इंडिया के कारोबारियों को दस्तावेज मुहैया कराने में मनीष सिसोदिया की भूमिका थी. यह दस्तावेज साल 2021 में सौंपे गए थे. जिनकी कॉपी करने के लिए दिल्ली के एक होटल में बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया गया था. वो दस्तावेज काफी अहम थे.

14 से 17 मार्च 2021
जानकारी के मुताबिक, 14 से 17 मार्च 2021 तक एक साउथ इंडियन ग्रुप दिल्ली के एक होटल में ठहरा था. जहां उन्होंने विजय नायर से मुलाकात की थी और दस्तावेजों को प्रिंट और फोटोकॉपी करने के लिए होटल के बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया था.

18 मार्च 2021
असल में 18 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव को एक दस्तावेज सौंपा था जो उत्पाद शुल्क नीति पर जीओएम की सिफारिश का एक मसौदा था. उन दस्तावेज़ में पेजों की संख्या एक जैसी थी, क्योंकि होटल में दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी की गई थी.

इस ड्राफ्ट में थोक विक्रेताओं के लिए हाई टर्नओवर योग्यता के अलावा थोक विक्रेताओं के लिए 12% लाभ की बात शामिल थी. इसे फाइनल रिपोर्ट में शामिल किया गया था.

आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की लीकर पॉलिसी में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद यह विवाद सिलसिलेवार तरीके से इस तरह सामने आया था-

22 जुलाई, 2022 
एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के इंप्लीमेंटेशन में कथित नियम उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की. दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिए गए थे. एल-जी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही खुदरा शराब लाइसेंस के लिए बिडिंग प्रोसेस में 'कार्टेलाइजेशन' की शिकायत की.

8 जुलाई, 2022
दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन), अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन हुआ है. इसमें वर्ष 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर किए गए उल्लंघनों का जिक्र किया गया है. यह रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी गई थी और इसमें कहा गया था कि इसमें टॉप पॉलिटिकल लेवल पर वित्तीय लेन देन के संकेत हैं.

28 जुलाई, 2022
मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख भी हैं, ने विभाग को नई नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति के 'पुराने शासन' पर वापस लौटने का निर्देश दिया.

17 अगस्त 2022 
सीबीआई ने नई आबकारी नीति (2021-22) में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

19 अगस्त 2022
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के तीन अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर भी तलाशी ली गई.

22 अगस्त 2022
ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी मांगता है और आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करता है.

30 अगस्त 2022
सीबीआई के पांच अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा में पीएनबी की शाखा पहुंची और मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली. सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी.

6 और 16 सितंबर 2022
ईडी ने कुछ लोगों, उनके परिसरों और संस्थाओं सहित देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे. मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी छापे मारे गए.

19 सितंबर 2022
ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया था और मामले में उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी. सूत्रों ने कहा कि आप नेता तलाशी के दौरान शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर के मुंबई स्थित घर में मौजूद थे. सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाठक को डिजिटल सबूत निकालने और विजय नायर के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था.

27 सितंबर 2022
सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की थी. आप के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया. सूत्रों ने कहा कि वह आबकारी नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थे.

28 सितंबर 2022
ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था. FIR के अनुसार, इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के 'करीबी सहयोगियों' को करोड़ों में चल रहे कम से कम दो भुगतान किए गए थे.

07 अक्टूबर 2022
ईडी ने दिल्ली-एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापेमारी की थी. उन्होंने आबकारी नीति के लाभार्थी एक व्यक्ति के घर से एक करोड़ रुपये भी जब्त किए थे.

10 अक्टूबर 2022
सीबीआई ने मामले में एक और गिरफ्तारी की. एजेंसी ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जो दक्षिण भारत में स्थित कुछ शराब कारोबारियों के लिए कथित रूप से पैरवी कर रहा था.

17 अक्टूबर 2022
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति मामले में नौ घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ समाप्त होने के तुरंत बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का दबाव डाला गया था.

14 नवंबर 2022
ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था.

25 नवंबर 2022
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था. चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित सात अभियुक्तों को नामजद किया गया है.

30 नवंबर 2022
मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था. अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं.

30 नवंबर 2022
ईडी ने घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एलसी कलवकुंतला कविता को नामजद किया था. ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली, जिसे वह 'साउथ ग्रुप' 'सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित' कहते हैं.