शराब नीति में ED का बड़ा ऐक्शन, दिल्ली-मुंबई में कई फ्लैट-रेस्तरां, 50 वाहन और 14.39 करोड़ कैश कुर्क

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी ने बताया कि उसने कथिल घोटाले की जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी विजय नायर समेत कई अन्य आरोपियों की करीब 76.54 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. एजंसी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्तरां, 50 वाहनों और बैंक में जमा राशि को कुर्क किया गया है.

इंडिया टुडे को पता चला है कि नई दिल्ली के पॉश इलाके जोर बाग में व्यवसायी समीर महेंद्रू और गीतिका महेंद्रू की 35 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति और गुरुग्राम में आरोपी अमित अरोड़ा की 7.68 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति भी एजेंसी ने कुर्क कर दी है.

AAP के संचार प्रभारी का फ्लैट अटैच

ईडी ने आप के संचार प्रभारी के मुंबई के परेल इलाके में स्थित 1.77 करोड़ रुपये के फ्लैट, हैदराबाद में व्यवसायी अरुण पिल्लई के 2.25 करोड़ रुपये की जमीन और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के रेस्तरां  Chica, La Roca और Unplugged Courtyard, जिनकी कीमत 3.18 करोड़ रुपये है, उन्हें भी अटैच कर दिया है.

जांच एजेंसी ने मामले में आरोपी कंपनी इंडोस्पिरिट ग्रुप के स्वामित्व वाले 10.23 करोड़ रुपये के 50 वाहन और 14.39 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, सावधि जमा, वित्तीय साधन कुर्क किए हैं.

कथित घोटाले से 2873 करोड़ का नुकसान

ईडी के अधिकारियों ने कहा, "ईडी द्वारा जांच से पता चला है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण सरकारी खजाने को कम से कम 2873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है." अब तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में कई स्थानों पर तलाशी ली है.

ईडी छह लोगों को कर चुकी है अरेस्ट

ईडी ने इस मामले में छह आरोपी विजय नायर, समीर महंदरू, अमित अरोड़ा, सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया है. ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं.

बिना अनुमति लागू कर दी गई थी नीति

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया गया था. ईडी दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है. सीबीआई द्वारा दर्ज केस के बाद मामला सामने आया था.

सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि लोक सेवकों ने लाइसेंसधारियों को टेंडर जारी होने के बाद गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णय किए.