IPC Section 19: जानें, क्या होती है आईपीसी की धारा 19?

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) यानी IPC अपराध (Crime) और सजा (Punishment) के अलावा कई महत्वपूर्ण शब्दों (words) को भी परिभाषित करती है. आईपीसी की धारा 19 भी यही काम करती है, जिसका संबंध न्यायाधीश से है. आइए जानते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 19 (Section 19) क्या है?

आईपीसी की धारा 19 (IPC Section 19)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 19 (Section 19) के अनुसार, न्यायाधीश (judge) शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक (Symbol of person) है, जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो. किन्तु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है, जो किसी क़ानूनी कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो.

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ये होती है आईपीसी (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.

अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.

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