
Sarpanch Santosh Deshmukh Murder Case: महाराष्ट्र के बीड जिले में अधिकारियों ने पिछले एक महीने में 183 बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. यह कार्रवाई एक सरपंच की हत्या के बाद अंजाम दी गई है. यह सरपंच हत्याकांड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है.
एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आठ लोगों ने स्वेच्छा से अपने हथियारों के लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने जिले में मौजूद 127 और हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है. गौरतलब है कि बीड में अब तक कुल 1,289 हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं.
बीड जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमने अब तक 183 लाइसेंस रद्द किए हैं, जबकि 127 और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है. हमने 189 अन्य मामलों में भी लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जहां हथियार लाइसेंस 1990 से पहले जारी किए गए थे. समीक्षा और रद्द करने की पूरी प्रक्रिया अगले महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी.'
यहां बताना ज़रूरी है कि मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को 9 दिसंबर, 2024 को अगवा कर प्रताड़ित किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी. क्योंकि सरपंच संतोष देशमुख लगातार बीड में एक ऊर्जा फर्म को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली को रोकने की कोशिश कर रहे थे.
अब पुलिस का कहना है कि हत्या के इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही महाराष्ट्र के एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को संबंधित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है.
सरपंच की हत्या को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिछले हफ्ते बीड जिले में एनसीपी कार्यकर्ताओं से विकास परियोजनाओं को निशाना बनाकर जबरन वसूली करने के काम में शामिल ना होने को कहा था. इसी दौरान पवार ने सार्वजनिक रूप से बंदूक लहराने वालों को भी चेतावनी दी थी.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उस वक्त कहा था, 'मैं पुलिस विभाग को यह भी बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बंदूक दिखाते हुए पाया जाता है, अगर कोई रिवॉल्वर लेकर या हवा में फायरिंग करता है, तो उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए. मैं हथियारों के साथ रील (सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो) बर्दाश्त नहीं करूंगा. कानून सबके लिए बराबर होगा, क्योंकि बदलाव होना चाहिए और लोगों को बदलाव महसूस होना चाहिए.'