क्रूज ड्रग्स केस में अब 'दुबई' की एंट्री, NCB ने फोन टेप होने का भी जताया शक

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच में अब 'दुबई' की एंट्री भी हो गई है. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एजेंसी के अधिकारियों के पास दुबई से दो फोन कॉल आए हैं. एनसीबी से जुड़े सूत्र ने बताया, 'मामले की जांच की जा रही है. इससे पहले कभी अधिकारियों को दुबई से कोई फोन कॉल नहीं आया था.' उन्होंने ये भी बताया कि दुबई से जो कॉल आया था, उसे रिसीव नहीं किया गया.

इतना ही नहीं, एनसीबी  'फोन टैपिंग' का शक भी जता रहा है. रविवार को नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी वीवी सिंह और सैम डिसूजा के बीच फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप सुनाई थी. एनसीबी ने इसके पीछे फोन टैपिंग होने का शक जताया है. एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जून 2021 में मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, हो सकता है कि उसी वजह से वीवी सिंह की फोन टैपिंग हो रही हो.

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि जून में रिटायर्ड एसीपी के बेटे श्रेयस कंजले के पास से LSD के 436 ब्लॉट्स बरामद किए गए थे और उसे गिरफ्तार किया गया था. इसलिए हो सकता है कि तभी से टैपिंग हो रही हो. हालांकि, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इसे सैम डिसूजा ने ही लीक किया हो. इस मामले को सीनियर अफसरों के सामने रखा गया है. 

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बीजेपी ने भी फोन टैपिंग के आरोप लगाए

बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर फोन टैपिंग करने का आरोप लगाया है. बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया है कि एक कैबिनेट मंत्री के पास एनसीबी अधिकारी की बातचीत की क्लिप कहां से मिली? राम कदम ने सवाल पूछा, 'क्या महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर एनसीबी अधिकारियों की अवैध फोन टैपिंग में शामिल है?'

राम कदम ने नवाब मलिक का नाम लिए बगैर कहा, 'सरकार के एक मंत्री को सैम डिसूजा और एनसीबी अधिकारी के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग कहां से मिली? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? महाराष्ट्र सरकार को बताना चाहिए कि उन्हें ये क्लिप कहां से मिली? नहीं तो ये समझा जाएगा कि सरकार अवैध फोन टैपिंग में शामिल है. ये बहुत गंभीर मामला है जिसमें ड्रग्स का मुद्दा शामिल है. इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?'

इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा कि काफी लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

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