घर खरीददारों को अपने एकतरफा एग्रीमेंट के दम पर परेशान करने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये साफ कर दिया है कि दस्तखत करने के बावजूद भी बिल्डर की एकतरफा शर्तों को मानने के लिए ग्राहक मजबूर नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद घर खरीददारों को बहुत बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में फ्लैट के पजेशन में देरी को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता घर खरीदने के बाद घर के पजेशन में देरी के कारण रिफंड चाहता है तो बिल्डर ग्राहक को घर लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और बिल्डर ग्राहक के पैसे वापस करने के लिए प्रतिबद्ध होगा.
The Supreme Court has directed the real estate developers to repay the total payment made by the home buyer towards delay in possession. The apex court also said, the builders cannot compell the customers to purchase the property under certain conditions. In a major relief, the court said a buyer cannot be required to wait indefinitely for the possession of his house. Watch this video for more details.