प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी और घर का पजेशन जल्द दिलाने की तरफ सरकार ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है. सरकार ने अब पर्यावरण मंजूरियों के लिए लोकल बॉडीज़ से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी है. इसके बाद डेवलपर्स सीधे अपने क्षेत्र के म्यूनिसपल कॉरपोरेशन से ग्रीन क्लियरेंस लेकर प्रोजेक्ट में काम शुरु कर सकते हैं.
In a move to streamline the grant of environmental clearance to public utility projects, the Union environment ministry has accorded more power to municipal bodies for giving green clearances to townships and welfare projects such as schools, hospitals and hostels, with conditions to ensure compliance with green laws before they are granted the completion certificate. Over the last few years, the Centre has been simplifying environmental norms for real estate.