पेंशन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और निगम के बीज ठनी. हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले पेंशन देने का अधिकार नगर निगम से दिल्ली सरकार को सौंपा. दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए निगम पार्षदों के उस पोर्टल को भी बंद कर दिया है. पार्षद अपने इलाके के किसी भी शख्स के पेंशन के लिए इनरोल नहीं करा सकते, अब यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास.
Delhi High Court had ordered Delhi Municipal Corporations to hand over the responsibility of pension payouts to the Delhi government last year. There has been delay in pension distribution because of corporations financial conditions. Since then, the Delhi government is paying pensions to the elderly, widows and the physically-challenged among others. Disgruntled councillors of the North Delhi Municipal Corporation (MCD) have written to Lieutenant Governor Anil Baijal to redress this issue.