दिल्ली में अपने हक को लेकर आवाज उठाई जा रही है. ये आवाज दो संवैधानिक संस्थाएं उठा रही हैं. एक है विधानसभा दूसरी है एमसीडी. विधानसभा पूर्ण राज्य की मांग कर रही है, तो एमसीडी अपने लिए बकाया फंड की मांग कर रही है. दोनों की ही मांग अपनी जगह जायज है, लेकिन दोनों के तरीके और टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं.
The voice is being raised about its rights in Delhi. two constitutional institutions are raising These voices. One is assembly and second is MCD. the Assembly is seeking a full statehood, then the MCD is demanding outstanding funds for itself. The demand of both of them is justified in their place, but there are some questions about the methods and timings of them.