दिल्ली सरकार से शहीदों में भेदभाव करने की अपील की जा रही है, और ये अपील आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं. इन विधायकों का मानना है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही है, यानी आप सरकार के खिलाफ बदनीयती से काम कर रही है, इसलिए शहीदों को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने का जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था, उसके लाभार्थियों में से दिल्ली पुलिस का नाम काट दिया जाए.
AAP legislators demanded that Chief Minister Arvind Kejriwal remove Delhi Police from the list of beneficiaries of the governments scheme of giving compensation of Rs one crore to the kin of slain security personnel, alleging that the force betrayed the people of the country. The AAP MLAs in a letter to Kejriwal also criticised the attitude of Delhi Police in cases of attack on him, saying it puts question mark on impartiality of the force.