दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कई विधायकों को लगता है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस उसके नेताओं से संबंधित मामलों में न्यायपरक और तटस्थ जांच नहीं करती है. इसलिए अब दिल्ली सरकार के 21 विधायकों ने अपने मुखिया को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार कार्य के दौरान शहीद होने पर जवानों और अधिकारियों के परिवार को जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है, वो दिल्ली पुलिस को न दिया जाए.
AAP legislators demanded Wednesday that Chief Minister Arvind Kejriwal remove Delhi Police from the list of beneficiaries of the government's scheme of giving compensation of Rs one crore to the kin of slain security personnel, alleging that the force betrayed the people of the country.