पंजाब में 50 हजार नई नौकरियों का रास्‍ता साफ, 10 सरकारी विभागों के पुनर्गठन को मिली मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंत्रिमंडल ने बुधवार 30 दिसंबर को 10 सरकारी विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. राज्‍य में 50 हजार नये सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के अपने वादे पर अमल करते हुए मुख्‍यमंत्री ने इन नये विभागों के गठन पर मुहर लगाई है. इस तरह से नई भर्तियों का रास्‍ता और साफ हो गया है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नए और अधिक प्रासंगिक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भी पुर्नविचार होगा और जरूरी होने पर उन पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती भी की जाएगी.

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कैबिनेट के फैसले के बाद जिन 10 विभागों का पुनर्गठन किया जाना है, उनमें हैं श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, पीडब्ल्यूडी (B&R), पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, स्थानीय सरकार, मुद्रण और लेखन, खेल और युवा सेवा कल्याण, रक्षा सेवा कल्याण और सहयोग विभाग. इन विभागों में 2375 पदों को खत्‍म किया जाएगा और 785 नये पद बनाए जाएंगे.

इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट का नेतृत्व करते हुए राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं को सभी नई भर्तियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की तर्ज पर नए वेतनमान (मैट्रिक्स) देने के लिए पंजाब सिविल सेवा नियमों में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दी है. इसका अर्थ है कि नये पदों पर भर्ती पाने वाले उम्‍मीदवारों को संशोधित पे-मैट्रिक्‍स के अनुसार वेतन मिलेगा. 

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